मंत्रालयाच्या कँटीनमधील अस्वच्छतेवर हायकोर्ट संतप्त; "फ्रिजपेक्षा चप्पलचं स्टँड स्वच्छ", एफडीएला फटकार
मुंबई : मंत्रालयाच्या कँटीनमधील स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासन (FDA) ला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष तपासणीत कँटीनमध्ये माशा, गंजलेला चाकू आणि अस्वच्छ फ्रिज आढळून आल्याने एफडीएच्या अहवालावर न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
यापूर्वी एफडीएने न्यायालयात मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये कोणताही किटक आढळून आलेला नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, त्या दाव्यावर समाधान न झाल्याने उच्च न्यायालयाने चार वकिलांच्या पथकासह एफडीए अधिकाऱ्यांना कँटीनची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
तपासणीदरम्यान कँटीनमध्ये माशा आढळून आल्या. तसेच भाजी आणि इतर खाद्यपदार्थ कापण्यासाठी वापरला जाणारा चाकू गंजलेल्या अवस्थेत असल्याचे दिसून आले. याशिवाय खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरण्यात येणारा फ्रिजही अत्यंत अस्वच्छ असल्याचे तपासणी अहवालात नमूद करण्यात आले. हा अहवाल न्यायालयात सादर होताच खंडपीठाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
"कायदा सर्वांसाठी समान असायला हवा"
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, "एकतर मंत्रालयाच्या कँटीनचा परवाना निलंबित करा किंवा केवळ केळ्यांवर काळे डाग असल्याच्या कारणावरून ज्या व्यावसायिकांचा परवाना रद्द केला आहे, त्यांना दिलासा द्या. कायदा सर्वांसाठी समान असायला हवा. त्यात व्हीआयपी संस्कृतीला स्थान असता कामा नये."**
"फ्रिजपेक्षा चप्पलचं स्टँड स्वच्छ"
न्यायालयाने तपासणीतील फ्रिजचे छायाचित्र दाखवत एफडीए अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. **"या फ्रिजपेक्षा चप्पल ठेवण्याचं स्टँड अधिक स्वच्छ दिसत आहे. एका बाजूला तुम्ही ९८ टक्के स्वच्छतेचा दावा करता आणि दुसऱ्या बाजूला फोटो वेगळंच चित्र दाखवत आहेत,"** अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली.
तसेच, "अधिकाऱ्यांची एवढी हिंमत वाढली आहे का की ते न्यायालयात धडधडीत खोटे दावे करतात? संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई झाली पाहिजे," असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
पुन्हा तपासणीचे आदेश
उच्च न्यायालयाने मंत्रालयाच्या कँटीनसह संबंधित आस्थापनांना नोटीस देऊन आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी वेळ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर पुन्हा तपासणी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
तसेच, मंत्रालयातील फ्रिजचे रेग्युलेटर व्यवस्थित कार्यरत नसतानाही एफडीएने आपल्या अहवालात सर्व काही व्यवस्थित असल्याचे नमूद केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
प्रकरणामुळे प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण प्रकरणामुळे अन्नसुरक्षा तपासणीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सरकारी कार्यालयांमधील कँटीनच्या स्वच्छतेबाबतच्या मानकांवरही नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे एफडीएच्या तपासणी प्रक्रियेवर आणि मंत्रालयातील कँटीन व्यवस्थापनावर पुढील काही दिवसांत महत्त्वपूर्ण कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.




Comments (0)
Facebook Comments (0)