१८ जानेवारीला आरक्षण रद्द झालेल्या जागांवर निवडणूक

NewsZenn Dec 18, 2021 672 0

मुंबई : इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यावर दोन जिल्हा परिषदा आणि १०६ नगर पंचायतींमधील ओबीसी जागांवर १८ जानेवारीला खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जाहीर केला. उर्वरित ७३ टक्के जागांवर नियोजित वेळेनुसार येत्या मंगळवारी मतदान होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाच्या जागांवर आता आरक्षण वगळून सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडणुका होतील व त्यासाठी १८ जानेवारीला मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे २१ डिसेंबरला मतदान होईल. या दोन्ही तारखांना मतदान होणाऱ्या निवडणुकीची मतमोजणी एकाच दिवशी म्हणजे १९ जानेवारीला होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी शुक्रवारी दिली.

पूर्वीच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार १०६ नगर पंचायतींसह भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सर्व जागांकरिता २१ तारखेला मतदान होणार होते.

राष्ट्रवादी-भाजपमध्ये कलगीतुरा
ओबीसी आरक्षणाच्या जागांसाठी खुल्या गटातून निवडणुका न घेता या सर्व निवडणुकाच पुढे ढकलण्याची आमची मागणी आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास त्यातून मोठ्या समाजगटाला हक्कापासून वंचित राहावे लागत असल्याने त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका आहे. बंदुकीच्या धाकाने निवडणुका घेता येणार नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. नवाब मलिक यांच्या विधानाचा भाजपचे नेते आमदार आशीष शेलार यांनी समाचार घेतला. मुळात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात हीच भाजपची भूमिका आहे. पण महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्रीच कायदा व सुव्यवस्थेबाबत इशारा देत असतील तर कायदा व सुव्यवस्था टिकवणे ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. तसेच ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात अशी राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था उभी करणे ही जबाबदारीही महाविकास आघाडी सरकारचीच आहे. त्यामुळे याबाबत आपण काय करणार आहोत हे राज्य सरकारने जनतेला स्पष्ट केले पाहिजे, असे आशीष शेलार म्हणाले.

’निवडणूक होणाऱ्या