गतिशक्ती योजनेचा 'मास्टर प्लान', देशात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देणार

NewsZenn Feb 1, 2022 798 0

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारचा हा दहावा अर्थसंकल्प असून कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात मानसिक विकार निर्माण झाले. त्यांच्यासाठी उपाय म्हणून राष्ट्रीय टेलिमेंटल हेल्थ प्रोग्राम सुरू करण्यात येईल. सीतारामन यांनी सांगितले की, मानसिक समस्यांसाठी राष्ट्रीय टेलिमेंटल हेल्थ प्रोग्राम देखील सुरू केला जाईल.

६० लाख तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी, RBI चे स्वतःचे डिजिटल चल, फार्मर ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ८० लाख घरे हे त्याचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. तसेच आयकराच्या घोषणेमध्ये काही चूक झाली असेल तर ती दोन वर्षांत दुरुस्त केली जाऊ शकते.

दोन वर्षांपर्यंत रिटर्न अद्ययावत आयकरासाठी नवीन तरतुदीची घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, मूळ रिटर्न भरल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत अद्ययावत रिटर्न भरता येईल. आयकराच्या घोषणेमध्ये काही चूक झाली असेल तर ती दोन वर्षांत दुरुस्त केली जाऊ शकते. यासाठी त्याला त्याचे रिटर्न अपडेट करावे लागेल. त्यामुळे खटले कमी होतील. लोकांना दोन वर्षांत त्यांचे घोषित उत्पन्न सुधारण्याची परवानगी दिली जाईल.

RBI चे स्वतःचे डिजिटल चलन सीतारामन यांनी क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आणि सांगितले की रिझर्व्ह बँक २०२२-२३ पर्यंत स्वतःचे डिजिटल चलन आणेल. यासाठी ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ८० लाख घरे २०२२-२३ मध्ये पीएम आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरे बांधली जातील. त्यांच्यासाठी ४८,००० कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे.

६० लाख रोजगार स्वावलंबी भारतातील ६० लाख तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातील. तरुणांना अर्थसंकल्पाचा मोठा फायदा होईल. स्वावलंबी भारतातील ६० लाख तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातील.

चिप ई-पासपोर्ट परदेशात जाणाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत, २०२२-२३ या वर्षापासून ज्यांना चिप्स आहेत ते ई-पासपोर्ट जारी केले जातील.

शेतकरी ड्रोन फार्मर ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की पिकांचे मूल्यांकन करणे, भूमि अभिलेखांचे डिजिटलीकरण, कीटनाशक आणि पोषक तत्वे फवारणी यासाठी ‘किसान ड्रोन’ च्या उपयोगाला प्राधान्य दिले जाईल.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील योगदानावर १४% पर्यंत कर सवलत मिळते, तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १० टक्के सूट मिळते. त्यात बदल करून राज्य सरकारला १४ टक्के कर सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यासह राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एनपीएसमध्ये योगदानावर कर सवलत मिळणार आहे.

ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली पेमेंटमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी कमी करण्यासाठी ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली सुरू केली जाईल आणि ती सर्व केंद्रीय मंत्रालये वापरतील.

आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च २०२३ पर्यंत वाढवली जाईल, गॅरंटी कव्हर ५०,००० कोटी रुपयांवरून एकूण ५ लाख कोटी रुपये होईल.

८ रोपवे प्रकल्पांसाठी कंत्राटे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, २०२२-२३ मध्ये ६० किमी लांबीच्या ८ रोपवे प्रकल्पांचे कंत्राट जाईल.

रेल्वे नेटवर्कला स्वदेशी तंत्रज्ञान अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सुरक्षा आणि क्षमता वाढीसाठी २,००० किमी रेल्वे नेटवर्क स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या अंतर्गत आणले जाईल.

Click Here To See More