६० ते ८० वयोगटातील नागरिकांसाठी कर सवलत

६० ते ८० वयोगटातील नागरिकांसाठी कर सवलत

अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकार बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅब बदलून करदात्यांना दिलासा देऊ शकते. ८ वर्षांपूर्वी सामान्य माणसाला आयकरात सवलत मिळाली होती. २०१४ मध्ये, सरकारने आयकर सूट मर्यादा २ लाख रुपयांवरून २.५ लाख रुपये केली. तसेच ६० ते ८० वयोगटातील नागरिकांसाठी कर सवलत मर्यादा २.५  लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

यावेळीही अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२  मध्ये, लोकांना या अंदाजानुसार आयकर दिलासा मिळू शकतो, मूळ आयकर सवलत मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून ३  लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ती तीन लाखांवरून साडेतीन लाखांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, टॉप इनकम स्लॅबमध्ये सध्याच्या १५ लाख रुपयांच्या वर आणि त्याहून अधिक सुधारित केले जाईल असे म्हटले जाते.

तथापि, केंद्र सरकारने २०२० मध्ये एक नवीन कर व्यवस्था लागू केली. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, कर सवलत आणि कपात सोडू इच्छिणाऱ्यांसाठी सरकारने कर दर कमी केले आहेत. नवीन करप्रणालीबद्दल सांगायचे तर, २.५  ते ५  लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांवर ५ टक्के दराने कर आकारला जातो.

जुन्या पद्धतीनुसार ५ लाख ते ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारला जातो, तर नव्या प्रणालीनुसार कराचा दर १० टक्के ठेवण्यात आला आहे. दुसरीकडे, जुन्या हिशेबात ७.५ लाख ते १० लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांवर २० टक्के कर आकारला जात होता, तर नव्या प्रणालीमध्ये कराचा दर १५ टक्के ठेवण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये, लोकांना आयकरामध्ये नवीन आयकर स्लॅब मिळू शकतो: ० ते २.५  लाखांच्या उत्पन्नावर ०%, २.५  ते ५ लाखांच्या उत्पन्नावर ५%, ५ लाख ते ७.५ लाखांच्या उत्पन्नावर १०%, ७.५० लाख १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५% १० लाख ते १२.५० लाख उत्पन्न २०%  १२.५० ते १५ लाख उत्पन्न २५%
१५ लाख उत्पन्नावर ३० टक्के

जुना टॅक्स स्लॅब: २.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ०%, २.५ लाख ते ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५%, ५ लाख ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५% – १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०%