एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत १६ बंडखोर आमदारांचा आज ‘सुप्रीम’ निकाल
आज सर्वोच्च न्यायालय एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत १६ बंडखोर आमदारांचे भवितव्य ठरवणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणे अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. सभापती निवड आणि विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रियाही चुकीची असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, राज्य विधिमंडळ सचिवालयाने शिवसेनेच्या शिंदे गटातील आणि माजी मुख्यमंत्री तसेच पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या निष्ठावंत गटातील ५५ पैकी ५३ आमदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. सभापतीपदाच्या निवडणुकीदरम्यान पक्षाने जारी केलेल्या व्हिप आणि शिंदे राजवटीवर विश्वासदर्शक ठरावाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप दोन्ही गटांनी एकमेकांवर केला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे आणि माजी पर्यावरण मंत्री आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांना या कारवाईतून वगळण्यात आले आहे. या आरोपांवर आमदारांना जाब विचारला जाणार आहे.
आज कोर्ट विश्वासदर्शक ठराव, विधानसभेत मुख्य व्हीपची नियुक्ती आणि १६ बंडखोर सेनेच्या आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी देणार आहे.
मुख्यमंत्री पदावर कायम
जरी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी गेली, तरीही ते मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील. त्यांना पुढच्या सहा महिन्यात दोन्हीपैकी एका सभागृहात निवडून यावे लागेल. दोन्ही बाजूंनी दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे, एकमेकांवर सभापती निवडीदरम्यान पक्षविरोधाचा अवमान केल्याचा आरोप करत अनुक्रमे ३ आणि ४ जुलै रोजी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान केले आहे.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांचे नाव शिंदे कॅम्पने अपात्रतेची मागणी केलेल्या आमदारांच्या यादीत समाविष्ट केलेले नाही. महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य (पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रता) नियमांतर्गत या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आमदारांना सात दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.




Comments (0)
Facebook Comments (0)