Electricity Bills : घराला कुलूप असेल तरीही जास्तीचे लाईट बिल भरावे लागणार, सरकारचा नवीन नियम

NewsZenn May 18, 2026 41 0

Electricity Bills Increase : पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी महागल्यानंतर आता आणखी एक झटका मध्यमवर्गीयांना बसणार आहे. विज बिलात लवकर वाढ होऊ शकते पण त्याची कारण काय ते पाहा.

मुंबई : पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींनंतर, सर्वसामान्य जनतेला आणखी एक मोठा धक्का बसणार आहे. तुमचे घरगुती वीज बिलही लवकरच वाढू शकते. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने मासिक निश्चित वीज शुल्कात लक्षणीय वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम खूप कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांवर होईल.

या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश वीज वितरण कंपन्यांचा वाढता तोटा आणि खर्च भरून काढणे हा आहे. अनेक श्रीमंत कुटुंबे आणि उद्योग छतावर सौर यंत्रणा बसवत आहेत किंवा स्वतःची वीज निर्माण करत आहेत, यामुळे ते सरकारी कंपन्यांकडून कमी वीज खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांच्या कमाईवर लक्षणीय परिणाम होत आहे.जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर तुमच्या वीज बिलाचा एक मोठा भाग अनिवार्य निश्चित शुल्कामध्ये समाविष्ट होईल. याचा अर्थ असा की, तुम्ही दरमहा कितीही कमी वीज वापरली किंवा तुमचे घर बंद ठेवले तरीही, तुम्हाला दरमहा एक निश्चित रक्कम भरावी लागेल.

फोरम ऑफ रेगुलेटर्ससमोर सादर केल्या जाणाऱ्या या प्रस्तावात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, वीज कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी 38 ते 56 टक्के खर्च हा स्थिर असतो ( जसे की ट्रांसमिशनची पायाभूत सुविधा, कर्मचाऱ्यांचे पगार, नेटवर्कची देखभाल आणि वीज उत्पादकांना द्यावयाची रक्कम ). याउलट, निश्चित मासिक शुल्कातून त्यांच्या एकूण महसुलापैकी केवळ 9 ते 20 टक्के महसूल मिळतो.कंपन्या विजेचा प्रति-युनिट दर वाढवून या स्थिर खर्चाची भरपाई करतात. परिणामी, जेव्हा लोक सौर पॅनेल बसवतात, तेव्हा कंपन्यांचा प्रति-युनिट महसूल मोठ्या प्रमाणात घटतो, आणि त्याच वेळी त्या बॅकअप ग्रिडसाठी सरकारी पायाभूत सुविधांचा वापर करत राहतात.

कंपन्यांचा मास्टर प्लॅन काय?

या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी, CEA ने स्थिर शुल्कात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याकरिता एक सुनियोजित आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनाची शिफारस केली आहे. जसे की घरगुती आणि कृषी ग्राहकांसाठी, स्थिर शुल्क एकूण खर्चाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. कारखाने, मॉल्स आणि व्यावसायिक इमारतींसाठी, 2030 पर्यंत हे प्रमाण 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.